water of Nepal

विचार/विवेचना
बहुमूल्य पानी बेला छँदै चेत्ने कि !
रत्नसंसार श्रेष्ठ

नेपालमा जलस्रोतको सम्बन्धमा धेरै मिथकहरु सिर्जना गरेर जनस्तरमा फैलाइएका छन् र तिनै मिथकहरुको बलमा धेरै भ्रमको खेती गरिन्छ । अनि नेपाललाई हानि र अन्यलाई लाभ पुर्‍याउने काम भएको छ । "पानी बगेर खेर गयो" भन्ने प्रमुख मिथक हो भने यही भ्रमको खेतीको ओझेलमा पारेर नेपालले बहुमूल्य पानी भने गुमाउंदै जाने इतिहास बनेको छ, बेला छँदै नसच्याए, सचेत नबने भविष्यमा अरु धेरै गुम्न सक्दछ ।
जलचक्र
संसारका अन्य नदीनालामा झैं नेपालका नदी नालामा पनि पानी बगेका छन् -काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने नदीहरुमा पानी बग्न छाडेको भने धेरै भइसक्यो, ढल बग्ने गर्दछ) । पानीको प्रकृति बग्नु हो र अनन्त काल, अरबौं वर्षदेखि ठूला साना नदीनालाहरुमा खोल्साखोल्सीमा पानी बग्दैछ, बगी रहनेछ । भूमिगत रुपमा समेत बग्दैछ । अरबौं वर्षदेखि कायम पानीको आफ्नै प्राकृतिक चक्र प्रणाली छ, जुन यो ब्रम्हाण्डमा ठूलै प्रलय नआएसम्म कायम रहनेछ । यस्तो प्रणालीलाई जल चक्र भनिन्छ ।
जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि सम्झौता
यसरी बगेको पानीलाई देखाउँदै यो तप्काले "पानी बगेर खेर गइराखेको छ" भन्ने गरेको सुन्न पाइन्छ र चटारो गर्दै सन्धिसम्झौताहरु भए गरे गराइएका छन्, फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने गरेर । नेपालका नदीनाला सम्बन्धमा भारतसँग भएका सन्धिहरुको क्रम कोशी, गण्डकी हुँदै महाकालीमा टुङ्गियो । यी सन्धि असमान भएको, यसबाट नेपाल ठगिएको आवाज व्यापक रुपमा आए पनि यिनमा सुधारको कुनै प्रयास भएको छैन । बरु नेपाल ठगिने तरिकामा भने परिवर्तन आएको छ । अब नेपालले पानी माथि हक गुमाउनेमा निरन्तरता निजी क्षेत्रसँग भए गरिएका सम्झौताबाट पाएको छ । दृष्टान्ततः पश्चिम सेती सम्बन्धी सम्झौतालाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
किन ठगिन्छ नेपाल ?
यस्ता सन्धिमा तीन तरिकाले नेपालप्रति असमान व्यवहार हुने देखियो । एक, ठाडै असमान सन्धि गरेर । यसको ज्वलन्त उदाहरण महाकाली सन्धि हो । बेलायती उपनिवेश भारतसँग लडाईमा पराजित भएपछि महाकाली नदीको पश्चिमतर्फ सतलज नदीसम्मका भूभाग नेपाललाई त्याग्न विवश पारेर सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा सम्पन्न भयो । यो सन्धि अन्तर्गत महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो किनभने महाकाली नदीको पश्चिम तर्फका भूभागमाथिको दाबी मात्र नेपालले छोडेको थियो, तर नदीलाई भने साझा कायम गरेको थिएन । तर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गर्दा यो नदीलाई सीमा नदी, तसर्थ साझा मानियो र आधा मात्र पानीमा नेपालको हक रहने नारा लगाइयो । तर सन्धिमा भने नेपालको हक साढे तीन प्रतिशत पानीमा हुने गरेर परिभाषित गरियो/तोकियो र बाँकीमा भारतको हक कायम गरियो । यो सन्धि अनुमोदन गर्ने क्रममा, तत्कालीन संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर नेपालको हक आधा नै हो भनियो । तर भारतले यो कुरालाई स्वीकारेर सन्धि संशोधन नगरिएसम्म यो निर्णय एकपक्षीय हुने र नेपालको हक सन्धिमा तोकिए बमोजिम साढे ३ प्रतिशत मात्रै हुने अवस्था छ । यो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आजसम्मको कुनै पनि सरकारले पहल गरेको छैन ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नु अगाडि यो सन्धिलाई राष्ट्रघाती ठहर्‍याएर बदर गर्न माग गर्ने नेकपा माओवादीले नै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरेहेका हुनाले यो सन्धि बदर हुने अपेक्षामा नेपाली जनता बसेका छन् । तर जनताको मनमा भने चीसो पसेको छ, किनभने यो सन्धिको अभिन्न अङ्ग रहेको पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता यो सरकारले देखाएको कुरा सञ्चार माध्यममा प्रसार भएको छ । जनता विश्वास गर्न चाहन्छ यो साँचो होइन ।
नेपाल ठगिनुमा अर्को प्रमुख कारण हो सन्धिमा यस्ता शब्दावलीलाई स्वीकार गर्नु जसको व्याख्या आआफ्नै ढंगमा गर्न मिल्छ र प्रायजसो व्याख्या गर्दा भारत लाभान्वित हुने गरेर भए गरेको पनि पाइन्छ । तेस्रो र अझ प्रभावकारी कारण हुन्छ सन्धिको कार्यान्वयनमा हुने त्रुटि । सन्धिमा जे लेखे पनि कार्यान्वयन गर्दा नेपाली पक्षको कमजोरीले गर्दा जानाजान वा अन्जानमा भन्ने कुरा छुट्टै विश्लेषणको विषय हो) सन्धिमा उल्लिखित कुरा पनि नेपालले पाउँदैन । यस प्रसँगमा गण्डक सन्धिलाई उदाहरण स्वरुप लिन सकिन्छ जसअन्तर्गत नेपालका लागि भारतले आफ्नै खर्चमा एक लाख तीन हजार पाँच सय एकड जमिन सिँचाइ गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम २० क्युसेक क्षमताको सिँचाइ प्रणाली बनाउनुपर्नेमा मूल नहर नै यस्तो निर्माण भएको छ जसको क्षमता २० क्युसेक छैन र सोही कारणले लक्षित परिमाणको जमिनमा सिँचाइ हुन सकेको छैन, हुने पनि छैन ।
प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीको मूल्य हुन्न
खेर गएको ठहर्न पानीको मूल्य सिर्जना हुनपर्‍यो र पानीको मूल्य सिर्जना केवल दुई अवस्थामा हुन्छ, समयजन्य मूल्य धेरै उपलब्ध हुने समयमा सञ्चय गरेर अभाव हुने समयमा उपलब्ध गरिएमा वा स्थानजन्य मूल्य धेरै उपलब्ध स्थानबाट अभाव हुने स्थानमा उपलब्ध गराइएमा । यी दुवै किसिमले मूल्य सिर्जना गर्न राज्य, निजी क्षेत्र वा व्यक्ति विषेशले श्रम, सीप, स्रोत, साधन र पुँजी लगानि गर्नु पर्दछ । "मिनरल वाटर" को नाममा प्लास्टिकको जारमा वा सीसीमा किन्न पाइने वा ट्याङ्करबाट घरमा उपलब्ध हुने पानीको मूल्य यिनै कारणले सिर्जनाहुन्छ र उपभोक्ताले पैसा तिर्छ । जस्तै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याइपुर्‍याउँदा मूल्यवान हुन्छ किनभने धेरै उपलब्ध हुने मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौं ल्याउन श्रम, शीप, स्रोत, साधन र पँुजी लगानि गर्नपर्नाले । तर मेलम्ची खोलाको किनारमा मूल्य हुन्न ।
सित्तैमा सुम्पने तारतम्य
नेपालका यो तप्काले कस्तो गायत्रीमन्त्र आफ्ना गुरुहरुबाट पाउँछन् कुन्नि, प्राकृतिक रुपमा बगेको पानी खेर गयो भन्दै बहुमूल्य पानी सित्तैमा सुम्पने तारतम्य मिलाउँदै गरेको देखिन्छ । प्रसङ्ग श्रम, शीप, स्रोत, साधन र पुँजी लगानि गरेर समयजन्य र स्थानजन्य मूल्य सिर्जनोपरान्तको पानीको हो । पश्चिम सेती आयोजनाको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ, जसको जलाशय निर्माण गर्दा नेपालको ३,००४ हेक्टर जमिन डुबानमा परेर १८,२८९ स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । यसरी विस्थापित हुनेको डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य ६५९ हेक्टर जग्गाको सोधभर्ना उनीहरुको पुनःस्थापनाको क्रममा गरिने देखिन्छ । तर बाँकी २,३४५ हेक्टर जमिन रहेको वन जंगल, पर्ती ऐलानी जग्गा, मन्दिर देवालय, विद्यालय, पूर्वाधार संरचना आदि केहीको पनि नेपालले सोधभर्ना पाउँदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल र तत्कालीन बेलायती उपनिवेश भारतबीच सन् १९२० सम्पन्न शारदा सम्झौता स्मरणीय छ । भारतमा शारदा नदीको पानीले सिँचाइ गर्न नहरको सञ्जाल बनाउँदा नेपालको चार हजार एकड जमिन उपयोग भएकोले यो सम्झौताको धारा ३ अन्तर्गत नेपाललाई उक्त परिमाणको जमिन भारतबाट सोधभर्ना दिने प्रावधान गरिएको थियो । अर्थात् यसरी डुबानमा पारेर सञ्चित पानी नेपालले उपयोग नगरेर भारतलाई उपलब्ध गर्ने हो भने २,३४५ हेक्टर जमिन भारतबाट सट्टाभर्ना प्राप्त गर्नुपर्छ वा निम्न पङ्क्तिहरुमा छलफल गरिएको तरिकाले मूल्य पाउनुपर्छ ।
यसरी निर्माण हुने जलाशयमा एक अर्ब ३२ करोड घन मिटर पानी सञ्चित हुन्छ र सुक्खा याममा प्रति सेकेन्ड ९० घन मिटर, दैनिक पौने आठ अर्ब लिटरका दरले बगेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा जान्छ । यस्तो पानी बहुमूल्य हुन्छ किनभने नेपालले आफ्नो २,३४५ हेक्टर जमिन तिलाञ्जली दिएर निर्मित जलाशयको कारणले समयजन्य तथा स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि भइसकेको हुनेछ । अझ स्मरणीय के छ भने मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर लगभग दुई घन मिटर प्रति सेकेन्ड मात्र पानी काठमाडौं उपत्यका भित्र्याउन नेपालले झण्डै रु २५ अर्ब लगानि गर्दैछ ।
यस्तो बहुमूल्य पानी माथि हक उदासिनतापूर्वक गुमाउन राज्य उद्यत देखिन्छ । यस्तो पानीको सदुपयोग भनेको उक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको नेपालभित्रको खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने हो । तर यस सम्बन्धमा राज्यले कुनै सोच समेत बनाएको छैन । अथवा यो पानीमा नेपालको हक कायम रहने गरेर कुनै समझदारी पनि नगरेको र नगर्ने देखिएकोले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर छिमेकी मुलुक भारतमा एक पटक सिँचाइ लगायतका काममा यो पानी प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा "विद्यमान उपभोग्य उपयोग" को सिद्धान्त लागू गरेर तद्उपरान्त यस्तो पानी माथि नेपालले हक पूर्णतः गुमाउने अवस्था सिर्जित हुन्छ । स्मरणीय छ, भारतमा घाँघरा बाँध समेत निर्माण भइसकेको छ र यसरी थप आपूर्ति हुने पानीबाट भारतीय भूभाग सिँचाइ गर्न आवश्यक भौतिक संरचना -नहरको सञ्जाल) समेत तयार अवस्थामा छ ।
मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी
यस्तो पानी के कसरी कति मूल्यवान हुन्छ भन्ने आकलन गर्न अन्य मुलुकमा यस सम्बन्धमा के कस्ता सम्झौता भए गरेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नपर्ने हुन्छ । भारतले तीनतिर र चीनले एकतिरबाट घेरिएकोले नेपाल भूपरिवेष्ठित हो भने अपिmकी महादेशमा अवस्थित दक्षिण अपिmकाले चारै तिरबाट घेरेको मुलुक लेसोथोको नजीर यस सम्बन्धमा मननयोग्य छ । लेसोथोले दक्षिण अपिmकालाई १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड अथवा दैनिक १ अर्ब ५५ करोड लिटर पानी यसै गरेर उपलब्ध गराएबापत वाषिर्क २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिरहेको छ, जुन हालको विनिमय दरमा रु एक अर्ब ८७ करोड बराबर हुन्छ । यही नैं दर प्रयोग गर्ने हो भने सुक्खायाम -आठ महिना) भरी ९० घन मिटर प्रति सेकेन्डको दरले पानी उपलब्ध गराएबापत नेपाललाई भारतबाट रु ६ अर्ब २५ करोड प्राप्त हुनुपर्ने हो । यत्ति नै रकम दिनु उचित हुन्छ भनेर त होइन तर भारतका एक पूर्व मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रभु आयोगले यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि गरिसकेको बुझिन्छ, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
स्वच्छ पानी दुर्लभ स्रोत
मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो पृथ्वीको दुई तिहाई खण्ड पानीले भरिएको भए पनि स्वच्छ पानी भने तीन प्रतिशत भन्दा कम छ । फेरि नेपालमा उपलब्ध पानी यस्तो पानी हो जसको कुनै विकल्प छैन, पिउनका लागि, सरसफाइका लागि, धार्मिक कार्यको लागि, सिँचाइका लागि, औद्योगिक प्रयोजनको लागि । त्यसैले प्राकृतिक रुपमा बगेको अवस्थामा कुनै मूल्य नभए पनि समयजन्य र स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि गरि सकेपछिको पानी बहुमूल्य हुन्छ र सित्तैमा दिनु -वाषिर्क रु ६ अर्ब छोड्नु) भविष्यको पुस्तालाई समेत अन्याय गर्नु हो ।
नेपाल र नेपालीको हित चिन्तन
तर समस्या खडा गर्छन दुईथरीका नेपालीले जो नेपाल र नेपालीको हित सम्बर्द्धन गरेको दाबी पनि गर्छन् । एकथरी नेपाली भन्छन् यसरी नेपालको भूभाग डुबानमा पारिएर सञ्चित पानी सुक्खायाममा भारतलाई प्रदान गरे पनि पैसा दाबी गर्नहुन्न । यस्तो धारणा भारतीयहरुले राख्नुमा कुनै आश्चर्यको कुरा हुन्नथ्यो । तर राष्ट्रभक्त भएको दाबी गर्ने नेपालीबाट यस्तो धारणा व्यक्त गरिएकोमा कसरी बुझ्ने भन्ने समस्या पर्दछ ।
अर्काथरी नेपाली आफूलाई जलस्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता दाबी गर्छन् र पनि नेपालले रकम कलम दाबी गर्नहुन्न भन्छन् । तिनको भनाइमा नेपालका नदीनालामा बगेको पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्न, भारतको पनि हक लाग्छ । यो धारणालाई युक्तिसङ्गत मान्ने हो भने चीनबाट बगेर नेपाल आउने पानी चीनमा बगेको बेलामा नेपालको पनि हक लाग्छ भन्ने हुन्छ । तर यो तप्काले यस्तो दाबी भने गर्ने आँट देखाएको छैन । यसै गरी भारतमा बगेको पानीमा भारतको एकलौटी हक नभएर, उदाहरणतः बङ्गलादेशको पनि हक लाग्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतले फरक्का बाँध बनाएर बङ्गलादेशलाई गङ्गा नदीको पानीबाट वञ्चित गरेको भने यो तप्काले बेठीक मानेको देखिएन । यो तप्का के भुल्छन् भने नदीमा प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा उनीहरुको सिद्धान्त लागे पनि नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर जलाशय निर्माण भएर सञ्चित पानीको सम्बन्धमा यस्तो सिद्धान्त लागू हुन्न । यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा बीच सम्पन्न कोलुम्बीय सन्धि पनि स्मरणीय छ ।
नेपालको हित रक्षा र कुतर्क
अहिले नेपालको प्रबुद्धवर्गमा -अपवाद बाहेक) एउटा फेसन के आएको छ भने यस लेखमा छलफल गरिए जसरी नेपालले समयजन्य र स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने गरेर सञ्चित पानी माथिको आफ्नो हक गुमाउनुहुन्न भन्ने तर्कलाई कुतर्कको बिल्ला भिराउने । अझ के पनि भन्न भ्याउँछन् भने "पश्चिम सेतीको पानी भारतले सित्तैमा उपयोग गर्‍यो भनेर भारतको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौं" । अर्थात् भारतलाई सित्तैं प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्नेले भारतको पक्षमा वकालत गरेको नठहर्ने तर्क भने कुतर्क नहुने । प्राविधिक रुपमा पनि प्रबुद्ध केहीले नेपालले सञ्चित पानीमा हक खोजेमा "जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतलाई बिन्ती गर्नुपर्ने, भारतको अनुमति लिनुपर्ने" हुनजान्छ भनेर अत्याउन खोज्दछन् । यो साँचो होइन । अन्य धेरै पक्षमा असमान भए पनि कोशी तथा गण्डक सन्धिहरुमा भारतले मानिसकेको छ कि नेपालमा बग्ने नदीहरुको पानी उपयोगमा नेपालको अग्राधिकार हुन्छ र नेपालले उपयोग गरेेर बाँकी रहेकोमा मात्र भारतको हक लाग्छ । त्यसकारण आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर सञ्चित पानीमा नेपालको हक लाग्छ र नेपालले उपयोग गर्नसक्छ । नेपालले उपयोग नगर्ने भए भारतलाई उपलब्ध गराउँदा भारतले समुचित मूल्य तिर्न पर्छ । अन्यथा नेपालभित्र उपयोग नगर्ने वा अनावश्यक भए नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर जलाशय बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
निष्कर्ष
यतिन्जेल सम्ममा नेपालले नदी सम्बन्धी सन्धिबाट धेरै गुमाइसकेको छ । आगामी दिनमा अरु गुमाउन हुन्न र नगुमोस् भनेर विद्वतवर्ग, राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरु सचेत हुन अत्यावश्यक छ । अझ जे जस्ता सन्धिहरुबाट नेपालले गुमाएको छ ती सन्धि सम्झौता नेपालको हितमा पुनरावलोकन गर्न अपरिहार्य छ । खुसीको कुरा के छ भने अहिले नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार छ, जसले जनयुद्ध सुरु गर्नु अगाडि सबै असमान सन्धि खारेज गर्ने संकल्प गरेको थियो ।
-लेखक जलस्रोतविज्ञ हुनुहुन्छ)

the power of oil

the power of oil is the iraq , iraq and america.

hydroenergyofnepal

hello readers i submitted about hydroenergy of nepal reasons 1.there is no sufficient drinking water where there is named world's 2nd largest source of fresh water . 2.there is no sufficient electri c for ever uses of lighting where there is named world's most hydropower energy having country.